ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਅਮਰਿੰਦਰ

ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।