ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਜੂਨ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ, ਐੱਸਐੱਚਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
