ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਤੇ ‘ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ’ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
