ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 25 ਜੂਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 3500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
