ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ’ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਵਿੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਏਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।’ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਜਨ ਪੂਵੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਜੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਆਈਟੀ ਨੇਮ: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
