ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਚਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7.43 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ 4072 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 567 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਘਪਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਮੌਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
