ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 2000 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁਧ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ’ (ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
