ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਜੁਮਲੇ’ ਘੁਮਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਓਹਲੇ ਛੁਪੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 3241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਏਆਈਐੱਫ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਹੱਦ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
