ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ।’’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।’’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਟਵਿੱਟਰ (ਖਾਤਾ) ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਧਿਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਖਾਤਾ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਰਾਹੁਲ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਦੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
