ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਮਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 245 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਖਾਤਰ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਧਾਰਾ 245 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਜੇਯੂਆਈ-ਐੱਫ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
