ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਮੋਬਾਇਲ, TV ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਨੈਪਡੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਟੀ. ਵੀ., ਫਰਿੱਜਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਲਾਜਿਸਟਕ’ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਕੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨ (ਕੈਟ) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।