ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਧਰੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਕੇ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ  ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ  ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੰਡ ਲਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।