ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ: ਆਸ਼ੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ,  (ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਰਵਿਸ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਗੇ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ,1962 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।