ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਮਈ 2008 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।