ਹੁਣ ਸੈਲਾਣਾ 45 ਅਰਬ ਕੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬੀਪੀਐਲ, ਡੇੜ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਗੀਗਾ ਲਾਭ

ਸ਼ਿਮਲਾ – ਹਿਮਾਚਲ ਰਿੰਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਲ-ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਓਪਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੁੱਰਖਿਅਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ 50 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ. वे.3030 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਗਹਿਰਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਥਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਕਰਡਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਹਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੁੰਡਲਾ (ਗੁਮਟੀ) ਵਿਚ ਮੈਸਟਰਸ ਐਲਕੋ ਸਪਿਰਿਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਸ਼੍ਰਯ ਪੱਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਟਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੈਰਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲੇਬਰ (ਆਰ ਐਂਡ ਏ) ਐਕਟ, 1970 (1970 ਦਾ 37 ਵਾਂ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ -1 ਉਪ-ਲਿੰਗ -4 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ
ਕਮਿਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤਹਿਰ ਨੂੰ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭੀਖਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਰਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਿਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ:
– ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
– ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ