ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 173 ਮੁਤਾਹਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਡੀਐਨਏ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 173 ਮੁਤਾਹਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 35 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸਾਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
