ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਨਾਥਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤੇਔਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਵਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਬਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਧੱਬੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਫੱਟ ਲੱਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਸਤੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ‘ਤੇਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦਾਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।