ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,  (ਸਰਬਜੀਤ ਦਰਦੀ) ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਸਹਿਤ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਮਿਸ. ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੁਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਅਿਟਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਸ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ੍ਰੀ ਧਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ. ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।