90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

 ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਰਵਿਸ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁੱਲ 2.6 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15.78 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ 2,34,072 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ / ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨ-2018 ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ  3.12.2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.)  ਨੂੰ 31.12.2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ : ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017, ਵਿੱਚ 5844.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 56 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1090.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2013 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 468.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 478.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 168 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 26.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 3522.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਰਜ਼ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਇਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1950 ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਮਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ  ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-2017  ਵਿੱਚ 31,323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-2020 ਦੌਰਾਨ 67,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 89.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 6 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।