ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ: ਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਸੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ: ਸੰਧਵਾਂ
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ।
