ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤੀਰ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 45 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੱਤ ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.86 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ 9 ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਲੌਤੀ ਲੈਂਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.38 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਰੇਟ 3.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਕੱਲੌਤੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਫਰਮ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.86 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 3.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 45 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੈਂਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਫਰ 3.31 ਨਾਲੋਂ 42 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 6640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ‘ਕੋਲ ਲਿੰਕ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੈਂਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ’ਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ’ਚ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
