ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
