ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਹੂਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ… ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ – ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (solar tube-well) ਆਦਿ … ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ! ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 25 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ (10668 ਕਰੋੜ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 4 ਫੀਸਦ (3080 ਕਰੋੜ) ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਬਿੱਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ … ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
