ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ।
