ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਰਿਜਿਜੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ‘ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੋਣਗੇ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4.90 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਜਿਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ੲੇਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਰਾਅ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਪਰੀਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਜੌਹਨ. ਸਾਥੀਅਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਅ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਰਾਅ ਦੇ 11 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਅਰਥਾਤ: (i) ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਤੇ (ii) ਉਹ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਐਲਾਨ/ਫੈਸਲੇ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ’ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ’ ਉਸ(ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਜਿਜੂ: ਇਕ ਹੋਰ ਨਗ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ…ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਰਿਜਿਜੂ) ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ