ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-9 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਵਦੀਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅੱਜ ਭਾਵਦੀਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀੲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਰੀਤਾ ਕਾਸਨੀਆਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਸਨੀਆਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੈਦਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵਦੀਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਰੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
