ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਤਮਸਤਕ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੈਰੇਂਟਸ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪੈਰੇਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੈਰੇਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰੇਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੈਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪੈਰੇਂਟ ਅਤੁਲ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟ ਜੋਸੇਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦਾ ਬਿੳੂਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੇਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।