ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਰਵਿਸ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਧਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 9500 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਫੀਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿੳੂਟੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 95 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 55 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਅੰਕ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ।