ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਏਜੀਆਰ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪੀਐਸਯੂ ਤੋਂ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 21,000 ਕਰੋੜ ’ਚੋ 18,000 ਕਰੋੜ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੀਆਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
