ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆ ਉਠਾਇਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਵਾਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾਓੁਣ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ  ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੀ  ਸੀ।  ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਪੱਤਰ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ 5 ਮਹਿਨੇ ਮਗਰੋਂ   15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ  ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ  ਪਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ  ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।