ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ :ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੇੜੀ

ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 1966 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ :ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2020 : ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ 1966 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1973 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ  ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਲ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਿਓਂ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ।