ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ, (ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਰਵਿਸ) : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਡੀਲਰ/ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ/ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬਜਾਏ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤ/ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।