ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ

ਲੋਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਕਾਰ, ਬੱਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਨਗਰੀ I

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਰ-ਜਰ ਸੜਕਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਵੱਲੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਤੋ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋ ਮਤਾ ਨੰ:41 ਮਿਤੀ 30/07/2015 ਰਾਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਜੱਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੰਬਰ-2016 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ੳ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ ਆਦਿ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 57.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਲਈ 13.76 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੇਨਟਨੈਂਸ ਲਈ 57.36 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 15.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ 182.56 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ 12 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੀ-ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀ ਪਾਏ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਮੇਨਟਨੈਂਸ ਦੀ 57.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਇਟਮ ਕੱਟ ਕੇ 143.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6.59 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 149.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮ੍ਰਿਤ ਡਵੀਜਨ, ਨਵੀ ਦਿਲੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 44.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 29.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਣਨਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ/ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1970 ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿਉ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ:373 ਮਿਤੀ 23/08/1970 ਰਾਂਹੀ ਜਨਸਹਿਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ / ਹੈਂਡਅੋਵਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟੇਕਅੋਵਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 167 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਨਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਨਬਸਪ;/ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵੱਲੋ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾ ਤੋ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੰਡਾ ਦਾ ਲਾਰਾ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਲਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 149.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ 74.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋ ਆਵੇਗੀ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਉਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗੱਰੁਪ (ਰਜਿ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਸੱਕਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਡਾਨਾ, ਸਗੰਠਨ ਸੱਕਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਤ ਸੱਕਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੱਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੱਕਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।